गोडवाड ज्योती

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कथित रूप से एक पुलिस थाने से हथियार लेकर भागे एक आतंकवादी को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यह आतंकवादी कुछ समय पहले जेल से रिहा हुआ था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार शाम सात बजकर बीस मिनट पर अनंतनाग जिले के दोरू पुलिस थाने से एक आतंकवादी एके राईफल और मैगजीन लेकर फरार हो गया था। प्रवक्ता ने बताया कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर बाजार के पास कुछ गोलीबारी कर जामालगाम की ओर भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि चेरीकारी के पास उसने गश्त लगा रहे सेना के वाहन पर भी गोलीबारी की। पुलिस प्रवक्ता ने दावा किया कि आतंकवादी और पुलिस की ओर से गोलीबारी की घटना में आतंकवादी मारा गया। उन्होंने बताया कि एक पूर्व आतंकवादी और हिस्ट्री शीटर था। हालांकि मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मलिक को सरकार ने घाटी में जारी हिंसा के बीच नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। प्रदेश कांग्रेस समिति प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने इसे हिरासत में हत्या और फर्जी मुठभेड़ का मामला बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान, यानी 'जन गण मन' से जुड़े एक अहम आदेश में बुधवार को कहा कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान ज़रूर बजेगा, और सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, और ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रीय गान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा. दरअसल, श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय गान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय गान को इस्तेमाल न किया जाए. याचिका में यह भी कहा गय

नई दिल्ली: पुराने नोट देश के पेट्रोल पंपों और कुछ विशेष सरकारी संस्थानों में 15 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. साथ ही, दिसंबर माह के अंत तक इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है. आप सोच रहे होंगे कि काले धन की धरपकड़ और भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को बैन किए 500 और 1000 रुपए के इन इकट्ठा हुए नोटों का आखिर किया क्या जाएगा? विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से 18 बिलियन 500 और 1000 रुपए के नोट, जिनकी कीमत 14 लाख करोड़ रुपए है, चलन से बाहर होने के बाद एकत्र हो चुके हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग प्रेस और करंसी इश्यू करने वाले के पास इन नोटों के रूप में अब महज कागज हो चुके नोटों का ढेर लग चुका है और इसका इस्तेमाल रिसाइक्लिंग के लिए किया जाएगा. आरबीआई की कई शाखाओं में इन नोटों के छोटे-छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं. बैंक पुराने नोटों के बंडलों के ढेर इन शाखाओं में भेजेंगे और वहां इन्हें छोटी-छोटी पट्टियों के रूप में रीसाइकल कर दिया जाएगा. इनमें से ज्यादातर नोटों की लुगदी बनाकर, कंप्रेस करके ईंटनुमा शक्ल दे दी जाएगी.

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के नगराेटा में मंगलवार सुबह सेना की यूनिट पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के निकट हुए हमले में एक मेजर आैर दो जवान शहीद हो गए। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवार्इ करते हुए चार आतंकियों को भी ढेर कर दिया। आतंकी हमले के बाद चल रही मुठभेड़ अब खत्म हो गर्इ है|बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर पहले ग्रेनेड फेंका आैर उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। मंगलवार सुबह करीब 5.30 बजे आतंकियों ने ये हमला किया। श्रीनगर-जम्मू हाइवे के निकट स्थित सेना के कैम्प के निकट उन्होंने ये हमला किया। नगरोटा में हाइवे के निकट ये सेना की महत्वपूर्ण यूनिट है। आतंकियों ने सेना के कैम्प में घुसने की भी कोशिश की लेकिन आर्मी ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। हमले के बाद नगरोटा इलाके में सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया। वहीं प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास के इलाके को खाली करा लिया आैर स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। उधर, कटरा के एसपी संजय राणा ने बताया कि नगरोटा हमले के बाद वैष्णो देवी सहित कटरा इलाके के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गर्इ है। वहीं

नोटबंदी के सरकारी फरमान के बाद जो लोग 500 और 1000 रुपये के अवैध करार दिए गए नोटों के जरिए 2.5 लाख रुपये तक की रकम बैंकों में जमा कर रहे हैं, वे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सरकार अघोषित धन रखने वालों से जुड़ी जिस योजना पर काम कर रही है, उसके तहत ढाई लाख रुपये तक डिपॉजिट करने वालों से भी सवाल-जवाब किए जा सकते हैं। सरकार इस सप्ताह संसद में एक अमेंडमेंट पेश कर सकती है। रद्द किए जा चुके नोटों के जरिए जो लोग बेहिसाबी रकम जमा कर रहे हैं, उनके लिए इस अमेंडमेंट के जरिए यह व्यवस्था की जाएगी कि वे 50 पर्सेंट टैक्स चुकाएं और 25 पर्सेंट रकम चार वर्षों के लिए जीरो पर्सेंट इंटरेस्ट पर लॉक करें। इस तरह उनके पास तत्काल उपयोग के लिए बेहिसाबी रकम का केवल 25 पर्सेंट हिस्सा बचेगा। इस स्कीम के तहत एक सीमा से ऊपर के सभी बड़े डिपॉजिट्स के मामले में जमाकर्ता से पैसे के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है और यह सवाल किया जा सकता है कि उससे 50 पर्सेंट टैक्स क्यों न लिया जाए और 25 पर्सेंट रकम अनिवार्य रूप से जीरो इंटरेस्ट पर क्यों न जमा कराई जाए। टैक्स अधिकारी रद्द हुए नोटों वाले सभी बड़े डिपॉजिट्स की जांच